Good News For Cattle Herders: पशुपालकों के लिए बड़ी खबर, 80 से 100 रूपए लीटर दूध खरीदेगी सरकार, देखें पूरी जानकारी

Good News For Cattle Herders: भारत एक कृषि प्रधान देश और यहाँ के किसानों को देश की आन बान और शान माना जाता है। देश के किसानों को सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओ का संचालन कर लाभान्वित कर रही है।

आज हम राज्य के किसानों के लिए एक बड़ी खबर लेकर आए है। जिसमे दूध बेचने वाले किसानों का सरकार 80 से 100 रुपए प्रति लीटर दूध खरीदेगी। इससे किसानों को बढ़िया लाभ मिलने वाला है। किसान अपने दूध को सही कीमत पर बेचने में सक्षम होंगे।

हम बात कर रहे है हिमाचल प्रदेश राज्य की जहाँ के किसानों और पशुपालकों के लिए राज्य सरकार ने अहम फैसला सुनाया था। राज्य सरकार ने किसानों और पशुपालको की गायों के दूध को 80 रुपए प्रति लीटर, और भैंस के दूध को 100 रुपए प्रति लीटर खरीदने का निर्णय लिया था।

जो की राज्य के किसानों और पशुपालको के लिए बड़ी खुशखबरी है इससे किसानों के पशुओं का दूध सही कीमत पर जाएगा जिससे किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकेंगे।

हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किसानों और पशुपालको के लिए यह एक अहम फैसला लिया है। प्रदेश की सरकार ने अपने राज्य के कांगड़ा जिले के डगवार में 250 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है।

आइये जानते है इससे संबंधित कुछ ओर मुख्य बातें। आप हमारे साथ इस आर्टिकल के माध्यम से अंत तक जरूर बने रहें।

राज्य सरकार ने यह लिया निर्णय

राज्य सरकार अपने प्रदेश के किसानों के लिए इस योजना की घोषणा करते हुए यह भी फैसला लिया की राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से एक दूध प्रसंस्करण संयंत्र भी स्थापित किया जाएगा।

इसके संचालन और मार्केटिंग में डेयरी विकास बोर्ड का सहयोग लिया जाएगा। इस मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट से दूध से बनने वाले उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का भी उत्पादन किया जाएगा। सीएम ने इससे पहले ही यह बड़ा वादा किसानों से कर लिया था जिसे पूरा किया जा रहा है। यह किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है।

दूध प्रसंस्करण संयंत्र

दूध प्रसंस्करण संयंत्र के खुलने से आसपास के जिलो के किसानों को भी काफी फायदा होगा। किसानों और पशुपालको को लाभ देने के साथ ही दूध के कलेक्शन और दूध की प्रोसेसिंग किए जाने के बारे में सर्वे भी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्लांट में प्लास्टिक का उपयोग बिलकुल भी नही किया जाएगा। इसके सभी प्रोडक्ट प्लास्टिक मुक्त पैक होंगे। यानी की प्लास्टिक के अलावा वैकल्पिक खोज से पेकिंग की जाएगी। ताकि राज्य की जलवायु और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े।

ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगो की आय में वृद्धि और उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने यह एक बड़ा फैसला लिया है। यह योजना काफी लाभदायक सिद्ध होने वाली है।