Rajasthan Pension Update: राजस्थान में अब साल में दो बार बढ़ेगी पेंशन, जानिए कितनी बढ़ेगी पेंशन

Rajasthan Pension Update: राजस्थान में अब साल में दो बार बढ़ेगी पेंशन, जानिए कितनी बढ़ेगी पेंशन
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Rajasthan Pension Update: राजस्थान राज्य में न्यूनतम आय गारंटी कानून बन गया है। इसके तहत नरेगा रोजगार, शहरी रोजगार और पेंशन सुरक्षा का अधिकार मिलेगा। आपको बता दे की राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जिसने न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाया।

मजदूरों को रोजगार की गारंटी प्रदान की जाएगी रोजगार का पूर्ण लाभ मिलेगा। पेंशन की बढ़ोतरी हर वर्ष की जाएगी। यह बढ़ोतरी साल में दो किस्तो में की जाएगी। पेंशन में बढ़ोतरी की गारंटी और अतिरिक्त रोजगार मिलेगा।

इसके अलावा मनरेगा में 25 दिन के अतिरिक्त रोजगार की गारंटी का अधिकार प्रदान किया जाएगा। मनरेगा योजना के तहत अब कुल 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा।

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आइये जानते है इन सभी बातों को विस्तार से, हम आपको राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी कानून से जुडी अपडेट के बारे में विस्तार से बताने वाले है। आप हमारे साथ इस आर्टीकल के माध्यम से अंत तक जरूर जुड़े रहे।

पेंशन की बढ़ोतरी साल में दो किस्तो में

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की गारंटी का अधिकार राजस्थान न्यूनतम आय कानून के तहत दिया जाएगा। साल में 15 प्रतिशत पेंशन में बढोतरी की जाएगी।

यह बढ़ोतरी साल में दो किस्तों में की जाएगी यानी की पहली बढ़ोतरी 10% जनवरी माह में और दूसरी बढ़ोतरी 5% जुलाई माह में की जाएगी। जिसकी गारंटी का अधिकार राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी कानून के तहत दी जाएगी।

बता दे की पेंशनधारियों की पेंशन शुरू होने के एक साल बाद हर वर्ष 15% बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। राजस्थान राज्य देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी कानून बना है और जिसके तहत गारंटी का अधिकार दिया जाएगा। जिसमे सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गारंटी भी दी जाएगी।

सलाहकार बोर्ड का गठन

राजस्थान न्यूनतम आय गारन्टी कानून के अंतर्गत आने वाले अनुबन्धो और नियमो की मॉनिटरिंग करने के लिए सरकार ने सलाहकार बोर्ड का गठन किया जिसके अंतर्गत अध्यक्ष मुख्य सचिव होगा।

समय समय पर योजनाओ और विभिन्न प्रकार के अधिकारों की मॉनिटरिंग करेगा। सलाहकार बोर्ड के अंतर्गत सदस्य पंचायतीराज सचिव, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग सचिव, आयोजना विभाग सचिव, वित्त विभाग के सचिव और स्वाययत शासन विभाग के सचिव सदस्य रहेंगे।

अतिरिक्त व्यय समय के साथ बढ़ेगा

राजस्थान न्यूनतम आय कानून लाघु होने से सरकार का अतिरिक्त भार 2500 करोड़ रुपए तक का बढ़ गया है। यानी की हर वर्ष 2500 करोड़ का भार सरकार को वहन करना पड़ेगा। यह अतिरिक्त भार समय के साथ बढ़ भी सकता है।

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