Rajasthan Rahat in Cash Scheme 2023: राजस्थान में अब मोबाइल फोन और राशन की जगह मिलेगा कैश, ‘राहत इन कैश’ प्लान के जरिए इन योजनाओं के लिए सरकार डालेगी खाते में पैसे, देखिए संपूर्ण अपडेट

Rajasthan Rahat in Cash Scheme 2023: राजस्थान सरकार के विधानसभा चुनाव को अब ज्यादा समय नही रहा है इससे पहले आचार संहिता लग जाएगी। अब लोगो को ऐसा लग रहा है कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किए गए वादों को चुनाव से पहले पुरे किए जाएंगे ? लोगो के मन में ऐसे काफी सवाल उठ रहे है।

सरकार अब पूरी तरह से एक्टिव है वे चुनाव से पहले योजनाओ को लाघु करने के लिए जोरो–शोरो से तैयारी में लगी हुई है। अन्नपूर्णा योजना, फ्री स्मार्टफोन योजना जैसी कई सारी योजनाओ को सरकार अब जल्द ही लाघु कर सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणा में शामिल योजनाओ और किए गए वादे को अब पूरा किया जाएगा।

हालांकि इन टेंडर को पूरा करने में सरकार को वक्त लग सकता है और थोड़ा मुश्किल भी लग रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक नया प्लान पेश किया है जिससे प्रदेश की जनता को काफी लाभ मिलने वाला है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बड़ा निर्णय सामने आ रहा है। अब अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणा में शामिल योजनाओ को और अपने वादों को पूरा करने के लिए “राहत कैश इन” योजनाओं का संचालन करने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किए गए वादों को जनता तक पहुंचाया जाएगा।

अभी तक जो भी योजनाए लाघु करने का दावा किया है चाहे वो अन्नपूर्णा योजना हो या फिर टेबलेट योजना या अन्य कोई योजना इन सब योजनाओ को पूर्ण करने के लिए अब जनता के खातों में रकम ट्रांसफर की जाएगी।

अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फ्री स्मार्टफोन योजना के तहत प्रदेश की 1.33 करोड़ महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देने के बजाय उनके खातों में पैसे ट्रांसफर करने का ऐलान किया था। कुछ इस प्रकार से ही अब सभी योजनाओ को पूर्ण किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अक्टूम्बर मध्य तक आचार संहिता लग सकती है।

इससे पहले सरकार अपने सभी वादों को ‘राहत कैश इन’ के माध्यम से पूरा करेगी। कई योजनाओ के अभी तक टेंडर नही हुए और टेंडर हो भी गए तो उनको पूरा करने में समय लग सकता है इसीलिए सरकार का यह अहम फैसला सामने आ रहा है।

इसकी शुरुआत जयपुर में होगी और इस दौरान अशोक गहलोत 42 हजार पशुपालको के खातों में लंपी मुआवजे के तौर पर 176 करोड़ रुपए लाभार्थियों को ट्रांसफर करेगी।

इस वजह से लिया जा रहा है फैसला

इन सब की एक ही वजह है कि आचार संहिता से पहले योजनाओ को लाघु करने में देरी लग सकती है इसीलिए जनता को अपने किए गए वादों को पूरा करने के लिए अशोक गहलोत द्वारा किसी न किसी माध्यम से इन वादों को पूरा किया जा रहा है।

अब अक्टूम्बर तक आचार संहिता की संभावना बताई जा रही है, तो इससे पहले सरकार अपने बजट पत्र में योजनाओ को खंगाल रही है। टेंडर को पूरा करना सरकार को थोड़ा मुश्किल लग रहा है.

ऐसे में सरकार द्वारा ‘राहत कैश इन’ प्लान बनाया गया जिसके माध्यम से योजनाओ के लाभार्थियों के खातों में रकम ट्रान्सफर की जाएगी।मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुक्रवार 16 जून 2023 को जयपुर में इसकी शुरुआत की जाएगी।

फ्री स्मार्टफोन से संबंधित अपडेट

फ्री स्मार्टफोन योजना के तहत पिछले समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई घोषणा के अनुसार 1.33 करोड़ महिलाओ को रक्षाबन्धन पर मोबाइल देना तय था। लेकिन अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में कहा गया कि इसके टेंडर को देरी लग सकती है। इसीलिए महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। जिससे वे आसानी से स्मार्टफोन खरीद सकती हैं।

सीएम अन्नपूर्णा योजना से जुडी अपडेट

इस योजना के तहत राशन कार्ड धारक परिवार को राशन के साथ साथ अन्नपूर्णा फ़ूड पैकेट देने की बात कही थी जिसमे दाल, नमक, खाद्य तेल, हल्दी आदि शामिल थे लेकिन अशोक गहलोत द्वारा अब इन सब चीजो को देने के बजाए पैसे दिए जाएंगे। यानी की अशोक गहलोत द्वारा 1 करोड़ परिवारों को फ़ूड पैकेट के बदले हर माह 350 ₹ दिए जाएंगे। मतलब यही है कि टेंडर में देरी से अब नकद राशि पहुँचाने का टारगेट है।

टेबलेट योजना से जुडी अपडेट

इस योजना के तहत मेधावी बच्चो को टेबलेट वितरित किए जाते थे लेकिन इस बार टेबलेट के बजाय विद्यार्थियों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। बता दे की 1.20 लाख मेधावी बच्चो को इस बार ₹18000 प्राप्त होंगें। हर साल 8वीं कक्षा, 10वीं कक्षा, 12वीं कक्षा के टॉप 6-6 हजार मेधावी स्टूडेंट्स को और जिला लेवल पर टॉप 100-100 विद्यार्थियों को लाभ दिया जाता था।

गैस सिलेंडर योजना से जुडी अपडेट

इस योजना के तहत सरकार का ₹500 में गैस सिलेंडर देने का वादा है और अभी हाल ही में 5 जून को राज्य सरकार द्वारा 14 लाख परिवारों के खातों में 60 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। इस योजना में लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य किया गया है। अब 76 लाख परिवारों को ₹500 में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे यानी की हर माह 607 रुपए की सब्सिडी जिसमे से 200 रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार और 407 रुपए की सब्सिडी राज्य सरकार देगी। इस योजना का लाभ बीपीएल और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों को दिया जाता है।

श्रमिक सम्बल योजना से जुडी अपडेट

इस योजना के तहत यदि श्रमिक 7 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहा तो सरकार उसे रोज के 200 रुपए प्रदान करेगी। यानी की राज्य सरकार अधिकतम 200 रुपए देंगी। इस योजना में 25 से 60 वर्ष के सदस्य को शामिल किया गया है।